UCC:अक्टूबर से लागू होगा , मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्येरू पहाड़ फाउंडेशन ,Delhi

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UCC:अक्टूबर से लागू होगा , मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्येरू पहाड़ फाउंडेशन ,Delhi

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता: अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद! मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया भरोसा, महिलाओं के सशक्तिकरण की नई दिशा,

दिल्ली में म्येरू पहाड़ फाउंडेशन ने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता (UCC) कानून पास होने पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया। यह सम्मान उत्तराखंड के हर नागरिक का सम्मान है। उनके समर्थन और आशीर्वाद से ही हम राज्य में यह कानून बना पाए। जल्द ही यह कानून लागू किया जाएगा। यह कानून महिलाओं के सम्मान और सभी नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी है। इस कानून से समाज में फैली कई गलत परंपराओं का अंत होगा और राज्य के लोगों को समान अधिकार मिलेंगे।

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस साल अक्टूबर से UCC लागू हो जाएगा। यह बात उन्होंने नई दिल्ली में म्येरू पहाड़ फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में कही।धामी ने कहा, “उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता से किए गए वादे को निभाते हुए समान नागरिक संहिता पर कानून बनाया है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।”

उन्होंने आगे कहा, “2022 के विधानसभा चुनावों में हमने UCC लागू करने का वादा किया था। जनता ने हमें फिर से सरकार बनाने का मौका दिया। हमारी पहली कैबिनेट बैठक में ही UCC के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला लिया गया था। 27 मई 2022 को उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई थी।” समिति ने अपनी रिपोर्ट 22 जून 2024 को सरकार को सौंप दी है। धामी ने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद जल्दी ही UCC को लागू किया जाएगा।


उत्तराखंड बनेगा पहला राज्य. उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इस कानून के तहत सभी धर्मों और समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के मामलों में एक समान कानून होगा। महिलाओं को मिलेगा फायदामुख्यमंत्री का मानना है कि UCC से महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को अधिकारों में समानता मिलेगी और उनका उत्पीड़न कम होगा।कुछ लोग कर रहे विरोधहालांकि, UCC को लेकर कुछ विरोध भी हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा।लेकिन धामी ने कहा कि सरकार सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करते हुए UCC लागू करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि UCC से प्रदेश में सामाजिक न्याय और समानता लाने में मदद मिलेगी।

यह कदम निश्चित रूप से उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक बदलाव लाएगा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

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